बार एसोसिएशन बीकानेर ने जताया विरोध, आईजीएनपी की 200 करोड़ रुपए की जमीन से जुड़ा हे मामला

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बीकानेर में आईजीएनपी कॉलोनी की 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की 20.59 हेक्टेयर जमीन गुपचुप तरीके से बेचने की तैयारी करने के मामले में आज बार एसोसिएशन बीकानेर भी विरोध में उतर गई है। इसी सिलसिले में मंगलवार को बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष बिहारी सिंह राठौड़ की अगुवाई में जिला कलेक्टर, बीकानेर को 'एडवोकेट्स कॉलोनी के बाबत एवं आईजीएनपी कॉलोनी में 20 हैक्टेयर भूमि को सरकार बिना कोई पूर्व सूचना प्रकाशित किए बगैर 200 करोड़ रूपए से कहीं अधिक की जमीन को एक कोलकाता की कंपनी को नीलाम करने की कार्यवाही के विरोध बाबत् ज्ञापन प्रेषित कर कड़ा विरोध जताया। अध्यक्ष राठौड़ ने ज्ञापन देकर कहा कि बार एसोसिएशन, बीकानेर द्वारा बीकानेर के स्थानीय अधिवक्ताओं के आवास की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी नीति के अनुसार आरक्षित दर पर अधिवक्ताओं को आवास आवंटन हेतु किये गये अनुरोध पर न्यास की मीटिंग में उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन पूर्व में किया जा चुका है। परन्तु इसके पश्चात् भी यूआईटी  द्वारा ना तो अधिवक्ताओं के आवास हेतु कॉलोनी बाबत भूमि आवंटित की गई तथा ना ही प्रस्ताव अनुमोदन के पश्चात् उस पर किसी प्रकार की कोई विभागीय कार्यवाही की गई है। जबकि बार एसोसिएशन, बीकानेर द्वारा समय-समय पर यूआईटी व जिला कलेक्टर, को पत्र प्रेषित कर इस ओर ध्यान इंगित करने का प्रयास निरन्तर किया जा रहा है, इसके बावजूद भी इस संबंध में आगामी कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा ना ही कोई संतोषजनक जवाब बार एसोसिएशन, बीकानेर को दिया जा रहा है। मिडिया प्रभारी अनिल सोनी एडवोकेट ने बताया कि जोधपुर, कोटा आदि संभागों में अधिवक्ताओं को आवासीय कॉलोनी काटकर भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं परन्तु बीकानेर संभाग जो अधिवक्ताओं की संख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा संभाग है, फिर भी बीकानेर संभाग के अधिवक्ताओं की पूरजोर मांग व कॉलोनी प्रस्ताव का अनुमोदन होने के बावजूद भी आवास आवंटन नहीं किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त हाल ही में विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से  ये ज्ञात हुआ है कि आईजीएनपी कॉलोनी में 20 हैक्टेयर भूमि को सरकार बिना कोई पूर्व सूचना प्रकाशित किए बगैर 200 करोड़ रूपए से कहीं अधिक की जमीन को एक कोलकाता की कंपनी को नीलाम करने की तैयारी कर रखी है। जिसकी नीलामी की बोली 29 सितम्बर 2023 को प्रस्तावित है। आज से 7 / 8 वर्ष पूर्व उक्त जमीन पर तत्कालीन अध्यक्ष नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा अधिवक्ताओं को प्लॉट काटकर देने अर्थात् अधिवक्ता कॉलोनी विकसित करने का मौखिक आश्वासन दिया था। इसके तहत तत्कालीन अध्यक्ष नगर विकास न्यास द्वारा अवगत करवाया गया था कि भविष्य में जब भी इस जमीन का उपयोग किया जाएगा तब सर्वप्रथम अधिवक्ताओं को ध्यान में रखकर इस पर अधिवक्ता कॉलोनी स्थापित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार राज्य सरकार गुपचुप तरीके से ऐसी जमीन जिसकी वास्तविक कीमत 1000 करोड़ रूपए के आसपास की है, उस जमीन को फर्जीवाड़ा करते हुए बाहरी कंपनियों को नीलाम करने का प्रयास कर रही है। उसका बार एसोसिएशन, बीकानेर कड़ा विरोध करती है तथा तमाम अधिवक्ताओं में इसके प्रति रोष व्याप्त है। यदि सरकार द्वारा अपनी हटधर्मिता अपनाते हुए उक्त भूमि को आनन-फानन में नीलाम किया जाता है तो बार एसोसिएशन, बीकानेर संबंधित कंपनी व अधिकारियों के विरूद्ध कूट रचना करने के आरोप का प्रकरण भी दर्ज करवाएगी। ज्ञापन प्रेषित करने में बार एसोसिएशन, बीकानेर के प्रतिनिधि मण्डल में अध्यक्ष बिहारी सिंह राठौड़, सचिव हितेश कुमार छंगाणी, उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र वर्मा, उपाध्यक्ष साजिद मकसूद, बार कौंसिल सदस्य कुलदीप शर्मा, सह-सचिव मनोज बिश्नोई ( अलाय), कोषाध्यक्ष आसु प्रकाश पारीक, प्रवक्ता अरविन्द सिंह शेखावत, पुस्तकालय अध्यक्ष मदन सुरोलिया, मीडिया प्रभारी अनिल सोनी, ज्ञान शर्मा, पूर्व अध्यक्ष विवेक शर्मा,करण सिंह तंवर, ज्ञान प्रकाश मारू, महावीर तंवर, शिवचन्द भोजक, ओ. पी. हर्ष, सादक अली, रूघाराम सारण, सुनिल आचार्य, शैलेन्द्र शर्मा, विनय त्रिपाठी, सुभाष शर्मा, राजेन्द्र सिंह राठौड़, महिला अधिवक्ता शाहीन, चित्रांग्ना आदि उपस्थित रहे।