Rajasthan Budget 2024: भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान, 70 हजार पदों पर होगी भर्ती, 300 यूनिट तक बिजली फ्री, रोडवेज किराए में 50 फीसदी की छूट; 70 हजार नई भर्तियों की घोषणा, पेंशन में 150 रुपए का इजाफा
जयपुर। 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के गांवों में पानी बचाने को लेकर बड़ी घोषणा की है। प्रदेश के 20 हजार गांवों में पानी को लेकर काम होगा। इसके लिए राजस्थान में फिर से मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान—2 शुरू होगा। वहीं प्रदेश में 70 हजार पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की है। इसके साथ ही 5 लाख घरों पर सौलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है, इससे 300 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क मिलेगी।
बड़े शहरों में चलेंगी 500 इलेक्ट्रीक बसें
प्रदेश के बड़े शहरों में 500 इलेक्ट्रीक बसें चलाने की बजट में घोषणा की गई है। इससे शहरों में आवागमन की सुविधा मिलेगी। वहीं जयपुर मेट्रो का विस्तार होगा, जयपुर मेट्रो को विद्याधर नगर तक चलाने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। जयपुर के पास हाईटेक सिटी बनाई जाएगी, जिससे विद्यार्थियों केा पढ़ने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी।
5 लाख वाटर हार्वेस्टिक स्ट्रक्चर
मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान—2 के तहत प्रदेश में जल संरक्षण का काम होगा। जल संरक्षण को लेकर प्रदेश के 20 हजार गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। इस पर 4 साल में 11 हजार 200 करेाड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सदन में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान—2 शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत प्रथम चरण में आगामी वर्ष में 5 हजार से अधिक गांवों में 3 हजार 500 करोड़ की एक लाख 10 हजार कार्य करवाने प्रस्तावति है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान की शुरुआत की गई थी।
ईआरसीपी योजना पर खर्च होंगे 45000 करोड़
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के तहत प्रदेश के 21 जिलों का लाभ मिलेगा।
इस परियोजना को वृहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी। इसके लिए आवश्यक राशि 37250 करोड रुपए को बढ़ाकर लगभग 45000 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।
अगले वर्ष 25 लाख परिवारों को मिलेगा नल से जल
जल जीवन मिशन के तहत अगले वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पर 15000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
किसानों के लिए घोषणा:
दीया कुमारी ने कहा कि 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा. 20 हजार फार्म पोंड, 5000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट. फूडपार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनेंगे. 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे. किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जांएगे. किसानों को गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का एलान. इस पर 250 करोड़ रुपए का व्यय होगा. किसानों को ड्रोन से खेती की तकनीक को भजनलाल सरकार बढ़ावा देगी. प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सरकार बीज उपलब्ध करवाएगी. किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे. किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जांएगे. किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा. पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा. हर गोपालक को 1 लाख का कर्ज दिया जाएगा.
70 हजार पदों पर भर्तियों की घोषणा:
राज्य सरकार के पास 589,781 करोड़ का कर्ज भार है. प्रति व्यक्ति 70800 रुपये का कर्ज है. मेट्रो लाइन का विस्तार होगा. GSDP में 30 फीसदी हिस्सा कृषि और अलाइड को, 5 हजार से ज्यादा सोलर प्लांटों को लगाने का लक्ष्य है. 70 हजार पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई. युवा साथी केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है. इसमें दस हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. हर संभाग में रोजगार मेले लगेंगे. वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेण्डर जारी होगा.
दीया कुमारी ने कहा कि सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान में पीएमयू का गठन कर घरों पर 5 लाख से अधिक सोलर यूनिट का गठन किया जाना प्रस्तावित, इससे प्रतिमाह 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी. बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी. दीया कुमारी ने कहा कि अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, यहां किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी. आधार भूत सुविधाओं के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी जोर दिया जाएगा. हमारी सरकार ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी देकर 73 लाख परिवारों को राहत दी है.
श्रीअन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से गरीबों को बेहरत भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. 1000 करोड़ रुपए विद्यालय और महाविद्यालय के लिए दिए गए हैं. दीया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान में सड़कों के निर्माण के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. उदय योजना में 62, 400 करोड़ रुपए का ऋण भार टेकओवर किया था. अब पिछली सरकार के कुप्रबंधन के चलते बिजली कंपनियों पर 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपए का ऋण भार हो गया है. बिजली कंपनियों के लिए बिजनेस प्लान बनाया जाएगा.
आपको बता दें कि राजस्थान सरकार आज विधानसभा में अपना पहला अंतरिम बजट पेश कर रही हैं. वित्त और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने वोट ऑन अकाउंट पढ़ना शुरू कर दिया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें विरासत में बहुत बढ़ा कर्ज भार मिला है. पंजाब के बाद राजस्थान का कर्ज सर्वाधिक है. राजसथान में संभावित 70, 800 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज है. पिछली सरकार में 2 लाख 24 हजार 392 करोड़ के ऋण में से 93 हजार 577 करोड़ रुपए का पूंजीकत व्यय किया गया. पिछली सरकार ने बिना आर्थिक प्लानिंग के घोषणा की. इस पर विपक्षी विधायकों ने हंगामा शूरू कर दिया.
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