Rajasthan Budget 2024: गुरुवार को पेश होगा राजस्थान का बजट, पैट्रोल-डीजल सहित इन बिंदुओं पर खुलासा करेगी राज्य सरकार, पढ़िए ये खास रिपोर्ट

India-1stNews

विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट गुरुवार को पेश होगा। इस अंतरिम बजट में सरकार नई भर्तियों, डीजल-पेट्रोल पर वैट कम करने समेत कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। वहीं, पिछली सरकार की योजनाओं का भी नाम बदला जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में आंध्रप्रदेश मॉडल लागू करने पर सरकार विचार कर सकती है।

गौरतलब है कि कल दीया कुमारी सिर्फ अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह सिर्फ चार महीने के लिए होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इन घोषणाओं के जरिए जनता को चुनावी वादे पूरे करने का मैसेज देने की कोशिश करेगी। 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेगा, 2003 के बाद मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आए हैं।

8 फरवरी को विधानसभा में पेश होने वाले लेखानुदान में डगमगाती अर्थव्यवस्था को थामने के लिए बड़े सुधारवादी कदमों का रोडमैप बनेगा. इसके साथ ही इस लेखानुदान और इसके साथ होनेवाली घोषणाओं के जरिये इन प्रमुख बिंदुओं को छूकर और उस पर काम करते हुए अंजाम तक पहुंचाने के आसार हैं.

इन बिंदुओं पर खुलासा करेगी राज्य सरकार

-सरकारी कर्मी के रिटायरमेंट पर पेंशन के आंध्रप्रदेश मॉडल को लागू करने या उससे जुड़े बिंदु पर खुलासा करने वाली घोषणा संभव.

-इस मॉडल के तहत सरकारी कर्मी को उसकी अंतिम बेसिक पे की पचास प्रतिशत राशि दी जाती है.

-चिरंजीवी की जगह केंद्र की आयुष्मान भारत की तर्ज पर आयुष्मान राजस्थान योजना की जा सकती पेश.

-RGHS को सरकार जारी रखेगी या नहीं, इसका खुलासा करना होगा. CGHS जैसी योजना लागू कर सकती सरकार.

-घरेलू बिजली पर सब्सिडी दी जाए या नहीं, या दी जाए तो इसकी सीमा में कटौती की जाए या नहीं, इसे लेकर रुख कर सकती है सरकार साफ.

-बेरोजगार भत्ता योजना से जुड़ी तस्वीर हो सकती साफ. इंटर्नशिप करने या न करने को लेकर मुद्दा सुलझा सकती सरकार.

-कर्मचारियों की वेतन विसंगति से जुड़ी मांगों को लेकर सरकार अपना रुख कर सकती जाहिर.

-खास तौर पर 9,18,27 के पदोन्नति सोपान को लेकर कुछ बिंदु हो सकते शामिल.

-प्रशासन शहरों के और गांव के संग के पिछली सरकार के अभियान को बंद करके पट्टे देने को लेकर क्या कार्ययोजना हो, इस पर सरकार अपनी मंशा करेगी जाहिर.

-मेट्रो को लेकर भी अपनी मंशा स्पष्ट कर सकती सरकार.

-इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रोत्साहन के लिए अपनी मंशा जाहिर कर सकती सरकार.

-उत्तराखंड सरकार के तर्ज पर समान नागरिक संहिता-UCC बिल को लेकर मंशा साफ कर सकती सरकार.

-ERCP के लिए बजट में समझौते अनुसार बजट आवंटन.

-रिफाइनरी में इंफ्रास्ट्र्क्चर के लिए राशि आवंटन.

-पेट्रोल-डीजल की कीमतों को कम करने की केन्द्र की कोशिशों और अन्य राज्यों की कीमतों के आकलन के लिए कमेटी गठन की घोषणा.

-सबके लिए घर का सपना साकार करने के लिए घोषणा संभव.

-सीवरेज व्यवस्था सुधार के लिए बजट आवंटन संभव

-मेडिकल वेस्ट निस्तारण और CETP के लिए आवंटन

-प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से मुख्य सचिव के उठाए जाने वाले कदमों का हो सकता लेखानुदान में जिक्र.

-रिंग रोड या शहरों में एलिवेटेड रोड या पुल का जाल बिछाने से जुड़ी हुई कोई घोषणा संभव.

-सवाई माधोपुर और अन्य जिलों में फूड प्रोसेसिंग के प्रोत्साहन के लिए योजना.

-इस योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दे सकती सरकार.

-भरतपुर में सरसों अनुसंधान केन्द्र के लिए घोषणा संभव. साथ ही सरसों की फसल को लेकर प्रोत्साहन स्कीम लाने संबंधी घोषणा संभव.

-खास तौर पर महिला उद्यमियों और स्टार्ट अप के लिए केन्द्र की तर्ज पर कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने को लेकर घोषणा.

-किसानों को MSP पर बोनस बढ़ाने से जुड़ी घोषणा.

-दूध विक्रेताओं को बोनस संबंधी घोषणा.

-गायों,पशुपालकों और गौशालाओं के अनुदान में बढ़ोतरी संबंधी घोषणा.

-कामधेनु योजना को और बढ़ावा देने. घर-घर गौपालकों को प्रोत्साहन संबंधी घोषणा.

-देशी नस्ल की गायों को प्रोत्साहन के लिए योजना संबंधी घोषणा.

-इसी तरह गौ आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव संबंधी घोषणा.

-ई-गवर्नेंस की दिशा में उठाई जाने वाले कदमों के लिए अलग से बजट संभव.

-गुड गवर्नेंस के लिए और कर्मचारी को अनुशासन के लिए पाबंद बनाने के लिए बायोमेट्रिक या गूगल मैपिंग जैसी व्यवस्था लागू होना संभव.

-इसके लिए विभागों को अलग से बजट देना संभव.

-केन्द्र की तर्ज पर रूफटॉप सोलर योजना संबंधी बढ़ावे की घोषणा.

-अंग्रेजी माध्यम के स्कूल्स में शिक्षकों के अनुपात में छात्र न होने के चलते कुछ स्कूल्स का बड़े स्कूल्स में समायोजन या अन्य घोषणा संभव.

-दिल्ली में चल सकने वाली उसी के मानक के आधार पर नए बसों की खरीद को लेकर घोषणा संभव.

-कस्टमाइज पैकेज देते हुए उद्योगों को स्थानीय रोजगार के लिए पाबंद करना. हरियाणा सरकार लागू कर चुकी यह मॉडल.

-इसके तहत उद्योगों को तय प्रतिशत में स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए आरक्षण संभव.

-सरकारी कर्मियों के ऑफिसों में अनुशासन बनाने के लिए घोषणा संभव.

-ई गवर्नेंस को बढ़ावा के लिहाज से उपकरण खरीद और अन्य प्रयोजनों के लिए बजट आवंटन संभव.

-उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने के लिहाज से अलग बजट आवंटन संभव.

-महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं के रोजगार के लिए इनक्यूबेशन सेंटर, तकनीक प्रशिक्षण और उद्योगों के हिसाब से रोजगार के लिए ट्रेनिंग व्यवस्था संबंधी घोषणा संभव.

-नए उद्योगों और नए निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज.

-बीमार या रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को उबारने के लिए किए जाने वाले कदमों को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर सकती सरकार.

-स्क्रैप पॉलिसी को लेकर जिक्र संभव.

-करों के सरलीकरण और उन्हें युक्ति संगत बनाने की दिशा में केंद्र अनुसार राज्य सरकार उठाएगी कदम.

-नए टैक्स नहीं लगाएगी लेकिन मौजूदा करों का युक्ति संगत निर्धारण कर सकती है सरकार.

-PHC और CHC क्रमोन्नयन का प्रस्ताव संभव.

-प्राथमिक को माध्यमिक और माध्यमिक को उच्च माध्यमिक स्कूलों में अपग्रेड करनी जैसी घोषणा संभव.

-अस्पतालों में गुजरात मॉडल की तर्ज पर सफाई और अन्य मॉनिटरिंग के लिए वालंटियर लगाने की घोषणा संभव. डॉक्टर पर बोझ कम करने की मंशा.

-पंचायतों को जोड़ने के लिए सड़कों की घोषणा संभव.

-शिक्षा स्वास्थ्य और पुलिस में नई भर्तियों की घोषणा संभव. इनके लिए आरपीएससी में प्रस्ताव भिजवाए जा चुके हैं. स्टेनो की भी नई भर्ती की हो सकती घोषणा.

-खेलो इंडिया के तहत प्रदेश भर में खेल टूर्नामेंट कराने की घोषणा संभव.

-गहलोत सरकार में खोले गए अंग्रेजी स्कूलों को मर्ज करने से जुड़ी घोषणा संभव.

-जल जीवन मिशन में पंचायत को काम देने की

युवाओं के लिए: स्थानीय उद्योगों में युवाओं को रोजगार

सरकार से कस्टमाइज पैकेज लेने वाली कंपनियों और बड़े उद्योगों को एक तय प्रतिशत में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का प्रावधान लागू करने की घोषणा होने के आसार हैं। हरियाणा में पहले यह मॉडल लागू हो चुका है, अब राजस्थान में भी इसे लागू किया जा सकता है। सरकार से कस्टमाइज्ड पैकेज लेकर स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने पर अभी प्रावधान नहीं किए हैं। इस घोषणा के बाद इंडस्ट्री में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की प्राथमिकता लागू होगी।

अलवर सहित जिन भी जिलों में बड़े उद्योग हैं, वहां स्थानीय युवाओं को उद्योगों में रोजगार नहीं देने को लेकर विधायक लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं। अब स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने पर कुछ छूट वापस लिए जाने का प्रावधान होने के आसार हैं।

महिलाओं के लिए: लखपति दीदी योजना की घोषणा होगी

मध्यप्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में लखपति दीदी योजना की शुरुआत करने की घोषणा होने के आसार हैं। राजस्थान में इस योजना को लागू करने की तैयारी हो चुकी है। प्रदेश की स्वंय सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी योजना में शामिल करने के लिए जरूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। लोकसभा चुनावों से पहले महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए इसे अहम माना जा रहा है।

स्वास्थ्य के लिए: अस्पतालों में गुजरात मॉडल, हर वार्ड में एक वॉलंटियर

अंतरिम बजट में अस्पतालों में साफ-सफाई और वार्डों की देखरेख के लिए गुजरात मॉडल सरकार लागू कर सकती है। हर वार्ड की साफ-सफाई से लेकर जरूरी व्यवस्थाओं के लिए एक वॉलंटियर लगाने की घोषणा हो सकती है। इस व्यवस्था को फेज मैनर में लागू होना है।

नया सिस्टम लागू होने से डॉक्टरों पर भार कम होगा और उनका फोकस केवल मरीजों के बेहतर इलाज पर होगा। इससे प्रदेश में हजारों नए वॉलंटियर को भी सेवा का अवसर मिलेगा।

गाय पालने पर सब्सिडी मिलेगी

अंतरिम बजट में किसान और पशुपालन सेक्टर में घोषणाएं तय मानी जा रही हैं। घर-घर गाय पालने के लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन देने की घोषणा संभव है। इसके लिए कामधेनु योजना शुरू की गई थी। कामधेनु योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

देसी नस्ल की गायों को पालने के लिए पहले से योजना चल रही है, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। गौ आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खास प्रावधान किए जा सकते हैं।

कर्मचारियों के लिए: पेंशन में आंध्र मॉडल अपनाने पर घोषणा के आसार

कर्मचारियों की पेंशन में आंध्रप्रदेश मॉडल अपनाए जाने पर घोषणा हो सकती है। आंध्र मॉडल एनपीएस और ओपीएस का हाईब्रिड मॉडल है। आंध्र प्रदेश मॉडल के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर उनके आखिरी वेतन का 50 फीसदी पैसा पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन इसके लिए एनपीएस की तरह अंशदान देना होता है।

नई भर्तियों की घोषणा होगी

अंतरिम बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस सहित सरकारी विभागों में हजारों नई भर्तियों की घोषणा के आसार हैं। इन भर्तियों के लिए आरपीएएसी को प्रस्ताव भिजवाए जा चुके हैं। अंतरिम बजट में प्रक्रियाधीन भर्तियों के अलावा कुछ नई भर्तियों की घोषणा भी होगी।

भरतपुर सहित पूर्वी राजस्थान के लिए घोषणाएं संभव

अब तक पूर्वी राजस्थान के लिए बजट में उतनी घोषणाएं नहीं होती थीं, लेकिन इस बार इस क्षेत्र पर फोकस हो सकता है। मुख्यमंत्री मूल रूप से भरतपुर जिले के रहने वाले हैं, ऐसे में पूर्वी राजस्थान को इस बार अहमियत मिल सकती हैं। भरतपुर में सरसों के लिए स्पेशल सेंटर और योजना की घोषणा के आसार हैं। सवाईमाधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा हो सकती है।

स्टार्टअप के लिए महिलाओं को सस्ते कर्ज देने की योजना संभव

स्टार्ट अप के लिए महिलाओं को सस्ती रेट पर कर्ज देने की योजना शुरू करने की घोषणा हो सकती है। केंद्र सरकार ने इसके लिए योजना शुरू की है, उसी मॉडल पर राजस्थान में भी नई योजना शुरू हो सकती है।